बिहार के गया का नाम बदला,नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले 17 May

शुक्रवार को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसका नाम बदलकर गयाजी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान देने वाले सैनिकों की आत्माओं के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि बलिदान हुए सैनिकों के परिवारों को पचास लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

अब शहर को गयाजी कहा जाएगा। सरकार ने गया शहर के धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसका नाम गयाजी करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में 69 प्रस्तावों की स्वीकृति हुई।

बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बनेगा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने कहा कि बोधगया में, जहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र बनाया जाएगा।

बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या

सरकार का मानना है कि इससे पर्यटकों की संख्या, राजस्व और रोजगार बढ़ेंगे। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र बनाया जाएगा। 165.44 करोड़ रुपये की योजना इसके लिए स्वीकृत की गई है।

आपरेशन सिंदूर बलिदानियों के परिवार को मुआवजा

सरकार ने आपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों के बलिदानियों के परिवारों को 50 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। भारत-पाक युद्ध में बिहार के सैनिकों ने अपनी जान खो दी है, उनके परिवारों को यह मुआवजा मिलेगा।

राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि

सरकार ने सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

राज्य कर्मियों को अभी 53 प्रतिशत भत्ता मिल रहा था, बढ़ोत्तरी के बाद 55 प्रतिशत भत्ता देय होगा। इसका लाभ पहली जनवरी 2025 से दिया जाएगा।

1070 करोड़ का अतिरिक्त खर्च

फैसले से 1070 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत होगी। इसके अलावा, पेंशन प्राप्त करने वालों को 455 प्रतिशत की जगह 466 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान, पेंशन प्राप्त करने वालों को 246 प्रतिशत की जगह 252 प्रतिशत मिलेगा।

पंचायत सचिव भी करेंगे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन

डा. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के पुराने नियमों को बदल दिया है। इसके बाद पंचायत सचिवों को जन्म मृत्यु निबंधन का अधिकार दिया गया है।

ग्राम पंचायत के स्तर पर ही जन्म-मृत्यु से संबंधित आवेदन किया जाएगा, जो पंचायत सचिव अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार होंगे।

कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसायटी बनेगी

सरकार ने राज्य में कैंसर से पीड़ितों को राहत देने के लिए एक कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसायटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया है।

सिद्धार्थ के अनुसार राज्य में कैंसर की वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने और इसके विस्तार और कैंसर की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा प्रदेश में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

दिव्यांगजनों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में क्षैतिज आरक्षण

सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद राज्य के मूल निवासी बेंच मार्क दिव्यांगजनों को ही शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। 27.84 अरब रुपये स्वीकृत राज्य पंचायतों में 1069 पंचायत सरकार भवन बनेंगे। अब तक करीब 2500 पंचायत भवन बन रहे हैं।

1069 नए पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव अब सरकार ने इस कड़ी में स्वीकृत किया है। इन इमारतों का निर्माण करने के लिए 27.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। साथ ही, पंचायत सरकार भवन परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर बनाया जाएगा। आगे उम्मीद है, लिया गया फैसला लोगों के जनहित में लाभप्रद होगा।