टैक्स से UPI तक, ये छह नियम आज से नए वित्त वर्ष में बदल जाएंगे

Rules to be changed from 1 April 2025: GST, UPI, क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, इनकम टैक्स और बैंक नियमों में बड़े बदलाव आज से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में लागू होंगे। ये नए नियम आम आदमी के जीवन पर सीधे असर डालेंगे। जानिए किन बदलावों का सीधा असर आपके बजट और सुविधाओं पर होगा।

1अप्रैल से बदल रहे हैं ये छह नियम

New Rules From 1 April: मार्च खत्म होते ही एक नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ। 1 अप्रैल, 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम बदलेंगे, जो हर नागरिक और टैक्सपेयर्स को पता होना चाहिए। आपके खर्च, बचत और डिजिटल ट्रांसफर पर इन बदलावों का असर पड़ेगा। आज से होने वाले बदलावों को देखें।

1. ₹12 लाख तक की आय टैक्स फ्री

पिछले बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यवर्ग को बड़ी राहत देने का वादा किया था। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यह छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव करेंगे।

नवीनतम टैक्स योजना में बेसिक टैक्स इग्जेंप्शन की सीमा भी 3 लाख रुपये से 4 लाख रुपये कर दी गई है। यानी सालाना 12 लाख रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्ति को चार लाख रुपये की आय पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से टैक्स से बचाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वेतनभोगी वर्ग (Salaried Class) को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा, जिससे उनकी कुल सैलरी ₹12.75 लाख टैक्स से बचेगी।

2. नंबर इनएक्टिव है तो UPI बंद

नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश बनाए हैं। अगर आपका यूपीआई से जुड़ा मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है, तो 1 अप्रैल से आप उस नंबर से भुगतान नहीं कर सकेंगे। यह बदलाव यूपीआई एनेबल्ड ऐप्स, जैसे गूगल पे और फोनपे पर लागू होगा। यदि आप यूपीआई पेमेंट सिस्टम को बंद नहीं करना चाहते हैं और आपका नंबर लंबे समय से इनएक्टिव नहीं है, तो रिचार्ज करवा लें।

3. क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स में बदलाव

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और ऐक्सिस बैंक (Axis Bank) कुछ क्रेडिट कार्डों की रिवॉर्ड प्वाइंट पॉलिसी बदल रहे हैं। SBI Simply CLICK और Air India SBI Platinum कार्डों पर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बदलेगा। एयर इंडिया मर्जर के बाद Axis Bank के Vistara Cards में बदलाव लागू होंगे।

4. नई पेंशन योजना (UPS)

मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह दी, जो आज से 1 अप्रैल से लागू हो गई है। 25 साल या उससे अधिक समय से काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम बारह महीने की औसत बेसिक सैलरी का पेंशन का 50 प्रतिशत मिलेगा। औसत बेसिक सैलरी का अर्थ है कि पिछले बारह महीनों में बेसिक सैलरी के रूप में मिली राशि को बारह से भाग दिया जाएगा। नियम के अनुसार, उसका आधा हिस्सा पेंशन में दिया जाएगा। नई पेंशन योजना पुरानी की जगह लेगी। इस क्षेत्र में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल होंगे।

5. GST नियमों में MFA जरूरी

GST पोर्टल पर अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) आवश्यक है। E-Way Bills अब केवल 180 दिनों से पुराने दस्तावेजों पर बन सकेंगे। यह बदलाव व्यावसायिक क्षेत्र को सीधे प्रभावित करेगा।

6. मिनिमम बैलेंस नहीं तो लगेगा जुर्माना

प्रमुख बैंकों, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नैशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक, न्यूनतम बैलेंस की सीमा बदल रहे हैं। अगर आपके खाते में निर्धारित सीमा से कम बैलेंस है, तो आपको जुर्माना देना होगा। जिन खाताधारकों का निवास छोटे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनके लिए यह बदलाव आवश्यक है।

यह सभी बदलाव 1 अप्रैल से लागू होंगे और हर भारतीय को प्रभावित करेंगे जो आय, बचत, खर्च और यूपीआई ट्रांसफर से जुड़ा है। इस परिवर्तन के दौर में आपकी सबसे बड़ी ताकत सही जानकारी और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होगी।